विकसित र अल्पविकसित सबै देशहरूमा विकासका विभिन्न नयाँ नयाँ मोडलहरूको सुरुवात हुँदै आएको देखिन्छ । देशको समग्र विकास हुनका लागि देशको अर्थतन्त्र निकै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा हेरिँदै आएको छ । किनकि देश आफूभित्रै सक्षम हुन सक्ने तागत निर्माण गर्नका लागि कुनै न कुनै बाह्य राष्ट्रहरूको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ नै तर प्राप्त भएको सहयोगलाई के कसरी र कहाँ प्रयोग भयो त्यो भित्र जनताको जीवनस्तर सुधारका प्रक्रियाहरू प्रभावकारी भए वा भएनन् यस्ता विषयहरूको पनि सँगसँगै खोजी गर्नुपर्ने हो । नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयहरू पेचिलो बन्दै जाने विषयलाई कसरी बिस्तारै निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार चलाउनेहरूले बेला बेलामा खोज अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ।
हरेक स्थानमा पहुँच नभएका नागरिकहरूको कुराको सुनुवाइ हुनै सक्दैन चाहे विकासको सन्दर्भ होस चाहे न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भ होस चाहे जागिर वा अन्य जे सुकै विषयमा पनि विपन्न समुदाय, गरिब समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म विकास, सुशासन र समृद्धि जति धेरै विषयहरूमा पहुँचवालाहरूकै बोलवाला हुने गरेकै छ । अर्कोतर्फ पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको राजनीतिमा अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै पार्टीका कुनै न कुनै निकायहरूमा आबद्ध छन् । आबद्ध नभएसम्म उनीहरूले प्राप्त गर्ने सानादेखि ठुला सबै खाले सेवा सुविधाहरूमा विभिन्न किसिमले विभेद हुने गरेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा र सुविधाहरू त आम नागरिकहरूको हक हित र रक्षाका लागि नै हो तापनि यो वा त्यो बहानामा कुनै न कुनै सङ्घ सङ्गठनमा आबद्धताको विषय अनिवार्य जस्तै बनेको छ ।
फरक आस्था राखेकै भरमा होनहार व्यक्तिहरू पनि आस्थाको सिकार हुनुपरेको छ । विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूकै बोलवाला देखिन्छ । अहिले पनि अधिकांश पहाडी बस्तीका बासिन्दाहरू एउटा वाली लगाएर मजदुरी गर्न भारत जाने र लगाएको वाली काटेर पुनः अर्को वाली लगाएर पुनः भारत जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । बस्तीहरू उजाड र खाली बन्दै गएका बेलामा अहिले पनि डोजरे विकासको भर पर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिमा बसेपछि केही मात्रामा रकम आउँछ र केही समयलाई भए पनि रोजगारी हुन्छ भन्ने मान्यता गाउँघरमा अहिले पनि कायमै रहेको छ । विशेष गरेर ठुला पार्टीहरूकै मानिसहरूबाट अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाउने प्रचलन अहिले पनि उत्तिकै छ यसमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । साना विषयमा त यती धेरै हानथाप हुन थालेपछि कसले कसको विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गाउँघरमा देखिन्छ । यस्ता साना देखि ठुला ठुला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयहरूमा अव वडा तह हुँदै देशव्यापी रूपमा खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जबसम्म सचेत नागरिकहरूले हरेक विषयहरूको खबरदारी गर्न सक्दैनन् तबसम्म पहुँचवालाहरूले रजाइँ गरिरहने अवस्था अन्त्य हुने देखिँदैन ।
विषय जस्ता सुकै हुन सक्छन् तर ज जसले कामको जिम्मेवारी लिएका छन् । जुन जुन व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा बसेका छन् ती व्यक्तिहरू सबैले गरेका कामहरूको निरन्तर खबरदारी गर्दै समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा समग्र युवा समुदाय र नागरिक समाजको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।
